बिहिबार, मंसिर ४, २०८३
  • होमपेज
  • संविधान संशोधन बहस सुरु : कार्यान्वयन समीक्षा गर्दै नयाँ मार्गचित्र तयार गरिँदै
Breaking News

संविधान संशोधन बहस सुरु : कार्यान्वयन समीक्षा गर्दै नयाँ मार्गचित्र तयार गरिँदै

नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयनको समीक्षा, देखिएका चुनौतीहरूको पहिचान र भावी मार्गचित्र तय गर्न सरकारले औपचारिक रूपमा संविधान संशोधन बहस अघि बढाएको छ। यसका लागि सरकारले नौ राजनीतिक दलसम्बद्ध ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ गठन गर्दै प्रारम्भिक गृहकार्य सुरु गरेको हो।

सरकारको यस पहलसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना एजेन्डा र प्राथमिकताबारे आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएका छन्। संविधान जारी हुँदा स्वागत र विरोध दुवै भए पनि अपरिवर्तनीय प्रावधान बाहेक अन्य विषयलाई समयानुकूल, सर्वस्वीकार्य र समावेशी बनाउन सरकार तथा दलहरू प्रतिबद्ध देखिएका छन्।

विज्ञापन

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा विभिन्न नौ दलका प्रतिनिधि सहभागी छन्। कार्यदलले संविधान संशोधन बहसलाई बृहत्, समावेशी र तथ्यमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। संयोजक शाहका अनुसार राष्ट्रिय सहमति, जनसहभागिता र संवैधानिक मर्यादालाई ध्यानमा राख्दै प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनसत्ताको मूल मर्मविपरीत कुनै संशोधन नहुने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको पनि उनले बताएका छन्।

कार्यान्वयनको समीक्षा पछि मात्रै संशोधन

राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनमा खुलापन देखाए पनि कार्यान्वयनको अनुभवलाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन आचार्यले विगत १० वर्षको अभ्यासमा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै जनताको आकाङ्क्षा समेट्ने गरी संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार साझा सहमति र स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारणपछि मात्रै संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ।

कार्यदलका सदस्य तथा नेकपाका नेता देवप्रसाद गुरुङले दुई महिनाभित्र बहसपत्र (मसौदा प्रस्ताव) तयार गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन्। प्रारम्भिक चरणमा संविधानको धारा २७४ अनुसार संशोधन गर्न नमिल्ने विषयबाहेक अन्य सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताए। उनका अनुसार संविधान संशोधन जटिल प्रक्रिया भएकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ, शान्तिसुरक्षा र स्थिरतालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले पनि संविधानका कमीकमजोरी हटाउँदै आवश्यक नयाँ प्रावधान समेट्नुपर्ने बताएका छन्। उनले कानुन आयोग, बार एसोसिएसन तथा अन्य विज्ञ समूहको सुझावलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

विज्ञ र सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श आवश्यक

संविधान संशोधन प्रक्रियामा व्यापक परामर्शको आवश्यकता औँल्याउँदै कांग्रेस नेता आचार्यले नागरिक समाज, विषयविज्ञ र सरोकारवालासँग खुला संवाद हुनुपर्ने बताएका छन्। तथ्यमा आधारित बहसमार्फत मात्र सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनको भनाइ छ।

नेकपाका नेता गुरुङले पनि संविधानविद्, पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर सहजीकरण प्रक्रिया अघि बढाउँदा सरकारलाई सहज हुने उल्लेख गरेका छन्। साथै, संशोधन प्रक्रियामा सम्भावित जोखिमप्रति सचेत रहनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

लोकप्रिय समाचार

भर्खरै

सिफारिस