काठमाडौं । सरकारले विगत ३१ वर्षअघि तयार भएको तर हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)” को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा जारी निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानेर रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
विज्ञापन
बैठकले देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाई आवश्यक निर्देशन दिइएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगले उल्लेख गरेका तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडाभित्र अतिक्रमणमा परेका १,८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइने जनाइएको छ।
सरकारको यो कदमलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अभिलेखीकरण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु