सरकारले सरकारी कार्यालयमा फाइल थन्किने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत ३० गतेदेखि वैशाख ७ गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्न ‘मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गरेको हो ।

विज्ञापन

कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, टिप्पणी तथा निर्णय प्रक्रियामा रहेका कागजात विभिन्न तहमा अनावश्यक रूपमा रोकिँदा सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्न अभियान अघि सारिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

मार्गदर्शनअनुसार, कार्यालयमा थन्किएका तथा अनिर्णित फाइलको प्रक्रिया पूरा गरी छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ । कुन फाइल कुन पदाधिकारीकहाँ कति दिनसम्म रह्यो भन्ने विवरण दैनिक रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब तीन, सात वा १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका फाइलमा स्वतः समीक्षा प्रक्रिया लागू हुनेछ । निर्णय गर्न सकिने विषयलाई अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा नपठाई सम्बन्धित तहबाटै टुङ्ग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

हरेक कार्यालय, महाशाखा, शाखा वा एकाइले दैनिक रूपमा फाइलको दर्ता नम्बर, विषय, मिति, जिम्मेवार कर्मचारी, बसेको दिन संख्या, प्रगति अवस्था, ढिलाइको कारण र अपेक्षित निर्णय मितिसहितको सूची तयार पार्नुपर्नेछ । फाइल ट्र्याकिङलाई अभियानको मुख्य आधार बनाइएको छ ।

तीन दिनभन्दा बढी एउटै तहमा रोकिएका फाइलमा शाखा प्रमुखले समीक्षा गर्नुपर्नेछ भने सात दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलमा महाशाखा वा कार्यालय प्रमुखबाट अनिवार्य समीक्षा गरी समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

अभियान सञ्चालनका लागि प्रत्येक कार्यालयमा समन्वय समिति गठन गरिनेछ, जसमा कार्यालय प्रमुख संयोजक रहनेछन् ।

अभियान अवधिभर प्रत्येक कार्यालयले दैनिक प्रगति विवरण तयार गर्नुपर्नेछ, जसमा पेन्डिङ फाइल संख्या, नयाँ फाइल, टुङ्गिएका फाइल, बाँकी फाइल तथा १५ दिनभन्दा पुराना फाइलको विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ ।

सरकारका अनुसार यस अभियानले पेन्डिङ फाइल घटाउने, निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउने, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने तथा उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसा वा प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ भने जानाजान फाइल थन्क्याउने वा ढिलाइ गर्ने कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार विभागीय कारबाही गरिने जनाएको छ ।