— बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नवगठित सरकारले शासकीय सुधार, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राख्दै १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। सरकार गठनसँगै प्रस्तुत गरिएको यो कार्ययोजना प्रशासनिक सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारका अनुसार सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सेवा विस्तार, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

विज्ञापन

प्रधानमन्त्री शाहले कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै देशलाई तीव्र विकासतर्फ लैजान स्पष्ट लक्ष्यसहित योजना अघि सारिएको बताएका छन्। “हामी परिणाममुखी शासन प्रणाली स्थापित गर्न प्रतिबद्ध छौं,” उनले भने, “यी १०० कार्यसूची नागरिकको जीवनस्तर सुधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।”

कार्यसूचीअनुसार सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज बनाउने, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने, तथा युवामुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। साथै, संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने र स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउने रणनीति पनि समेटिएको छ।

विशेषगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी कार्यान्वयन, प्रशासनिक पुनर्संरचना, तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने योजनाले प्राथमिकता पाएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस कार्यसूचीलाई महत्वाकांक्षी भनेका छन् तर यसको सफल कार्यान्वयन नै सरकारको प्रमुख चुनौती हुने बताएका छन्।

सरकारले १०० दिनभित्र प्रारम्भिक उपलब्धि देखाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

१०० बुँदे कार्यसूची