परराष्ट मन्त्रालयको जिम्मेवारी माननीय शिशिर खनाल ज्यु ले लिनुभएको छ। शान्त, परिपक्व र बौद्धिक व्यक्तित्वका खनालका अगाडि चुनौतीहरूको ठूलो चाङ भए पनि अवसरहरू पनि उत्तिकै प्रशस्त छन्। विगतमा अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको यस मन्त्रालयमार्फत हासिल गर्न सकिने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अध्येताका रुपमा मेरा सुझावहरू यसप्रकार छन्:

१) स्पष्ट वैदेशिक नीतिको पुनर्परिभाषा र श्वेतपत्र (White Paper) जारी
विगतमा विभिन्न सरकारहरूलाई भारतपरस्त, चीनपरस्त वा अमेरिकापरस्त भन्ने आरोप लाग्ने गरेको थियो, जसको आधार कतिपय अवस्थामा वैचारिक झुकाव र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थियो। वर्तमान सरकारसँग वैदेशिक सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले पुनर्संरचना (restructure) गर्ने अवसर छ। त्यसका लागि तत्काल श्वेतपत्र (White Paper) जारी गर्दै नेपालको मौलिक पहिचान र राष्ट्रिय स्वार्थहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ। साथै, ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको सुरक्षा–केन्द्रित (security-centric) वा रणनीतिक परियोजना–केन्द्रित (strategic project–centric) भाष्यको पछाडि लाग्नु भन्दा आफ्नै मौलिक, स्वक्रियात्मक (proactive) र राष्ट्रिय स्वार्थ–केन्द्रित (national interest–driven) वैदेशिक नीति–भाष्य निर्माण गर्नु जरुरी छ।यसै सन्दर्भमा, भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ठूला रणनीतिक परियोजनाहरू (mega strategic projects) भन्दा पनि साना तर प्रत्यक्ष रूपमा विकासका आयामहरूमा प्रभाव पार्ने परियोजनाहरू (development-oriented projects) लाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ। यसले स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष प्रभाव (local-level impact) सुनिश्चित गर्नुका साथै अनावश्यक भू–राजनीतिक संवेदनशीलता (geopolitical sensitivity) कम गर्न मद्दत गर्नेछ।
यसले (क) नेपालको स्वतन्त्र वैदेशिक नीति पहिचान सुदृढ गर्नेछ र (ख) भारत, चीन तथा अमेरिकासँग सन्तुलित (balanced), पारदर्शी (transparent) र पारस्परिक सम्मानमा आधारित (mutually respectful) सम्बन्ध विकास गर्न आधार तयार गर्नेछ।

विज्ञापन

२) मध्य शक्तिहरूसँग सम्बन्ध विस्तार (Middle Powers Focus)
भारत, चीन र अमेरिका नेपालको वैदेशिक सम्बन्धका प्रमुख धुरी हुन्। तर दीर्घकालीन हितका लागि सम्बन्धलाई विविधीकरण (diversification) गर्नु आवश्यक छ। कम भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भएका देशहरू—जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, इजरायल, युरोपियन युनियन (European Union) लगायतसँग सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ। यस्ता देशहरूसँग प्रविधि हस्तान्तरण (technology transfer), डिजिटल रूपान्तरण (digital transformation), हरित विकास (green development) तथा पूर्वाधार विकास (infrastructure development) का क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनु उपयुक्त हुनेछ।

३) क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चमा प्रभावकारी उपस्थिति (Multilateral Engagement)
संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations), BIMSTEC, SAARC, UNFCCC अन्तर्गतका COPs जस्ता मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति सक्रिय (active), रणनीतिक (strategic) र परिणाममुखी (outcome-oriented) हुनुपर्छ। यी मञ्चहरू केवल औपचारिक सहभागिता वा भ्रमणका अवसर मात्र नभई नेपालको आवाज प्रस्तुति (voice projection) र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन परिचालन (international support mobilization) का प्रभावकारी माध्यम बन्नुपर्छ।
विशेषतः जलवायु परिवर्तन (climate change) को मुद्दामा नेपालले हिमाली देशहरूको साझा आवाजका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका (leadership role) खेल्न सक्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय (coordination) गरी नेपाललाई “हिमालयको आवाज” (Voice of the Himalayas) का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने ठूलो सम्भावना छ।
यससँगै, ‘सगरमाथा सम्बन्ध’ जस्ता अग्रणी कार्यक्रम (flagship initiatives) लाई सबै सरोकारवालाहरू (stakeholders) को समावेशी सहभागितासहित अघि बढाउँदै यसलाई हिमाली कूटनीतिक पहलका रूपमा विश्वस्तर (global level) मा स्थापित गर्न सकिन्छ।

४) विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र अभिलेखीकरण (Diaspora Protection and Data Management)
विश्वभर लाखौं नेपालीहरू वैधानिक तथा अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूको विश्वसनीय तथ्यांक संकलन (reliable data collection) गर्नु र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। विशेषगरी पश्चिम एसियामा बढ्दो द्वन्द्व जोखिम (conflict risk) का सन्दर्भमा संकटग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार (evacuation) र स्वदेश फिर्ता (repatriation) व्यवस्थापन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। साथै, अनौपचारिक रूपमा विदेशी सुरक्षा निकाय वा युद्धग्रस्त क्षेत्रमा संलग्न नेपालीहरूको अवस्थाबारे पनि सरकार स्वक्रियात्मक (proactive) र संवेदनशील (sensitive) रहनुपर्छ।

५) डायस्पोरालाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्ने नीति (Diaspora Engagement Policy)
विश्वका विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपालीहरूले शिक्षा, प्रविधि, व्यवसाय र अनुसन्धान लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन्। उनीहरूको ज्ञान (knowledge), सीप (skill) र अनुभव (experience) लाई स्वदेशसँग जोड्ने नीति (policy framework) निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ। उपयुक्त नीतिमार्फत उनीहरूलाई लगानी (investment), नवप्रवर्तन (innovation), अनुसन्धान (research) तथा सीप हस्तान्तरण (skill transfer) मा सहभागी गराउन सकिन्छ। यसले नेपाललाई ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्र (knowledge-based economy) तर्फ अग्रसर गराउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।

६) अनुसन्धान, थिंक ट्याङ्क र ज्ञान–उत्पादनमा लगानी वृद्धि (Research and Knowledge Production)
सरकारका नीति र निर्णयहरू प्रायः गलत व्याख्या (misinterpretation) हुने वा विपरीत भाष्य निर्माण हुने गुनासो सुन्न पाइन्छ। यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको अनुसन्धान (research) र ज्ञान–उत्पादन (knowledge production) मा लगानी बढाउनु हो। प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रमाण–आधारित अनुसन्धान (evidence-based research) लाई प्रोत्साहन दिँदै सशक्त ज्ञान उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ।

यस सन्दर्भमा, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको Institute of Foreign Affairs (IFA) लाई केवल प्रशासनिक संरचना (administrative structure) मा सीमित नराखी एक स्वक्रियात्मक (proactive), सक्षम र बौद्धिक थिंक ट्याङ्क (think tank) का रूपमा विकास गर्नुपर्छ। यसले नेपालको वैदेशिक नीति–भाष्य निर्माण, कूटनीतिक जनशक्ति विकास (capacity building), र अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालको सार्थक उपस्थिति (meaningful presence) सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

( लेखक: टेकराज कोइराला कोइराला हाल दक्षिण एशियाली विश्वविद्यायबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधी गर्दै हुनुहुन्छ )