सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको आधुनिकीकरण, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यस क्षेत्रका लागि कुल ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै दूरसञ्चार सेवा विस्तार, सामाजिक सञ्जाल नियमन, सुरक्षित मुद्रण प्रणाली तथा डिजिटल अर्थतन्त्र विकासका कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो।

विज्ञापन
सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकीय संरचना सुधारका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा पेस गर्ने जनाएको छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश का विकट क्षेत्रमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच सुधारलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।
सरकारी मुद्रण प्रणालीलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन हाल विभिन्न निकायबाट सञ्चालन भइरहेका मुद्रण संरचनालाई एकीकृत गरी सुरक्षित मुद्रण संस्था स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ। यसले सरकारी तथा संवेदनशील दस्तावेजहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारका लागि नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममार्फत हुने व्यावसायिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। यसबाट सामाजिक सञ्जाललाई औपचारिक आर्थिक प्रणालीभित्र ल्याउँदै कर तथा नियमनको दायरामा समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सञ्चार माध्यमको आर्थिक सबलीकरणका लागि छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको अर्को महत्वपूर्ण आकर्षण ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा रहेको छ। काठमाडौंको स्युचाटार मा स्थापना हुने उक्त केन्द्रमा हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट जडान गरिनेछ। यसमार्फत एआई उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता तथा स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण दरमा कम्प्युटिङ सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारले नेपालमा उत्पादित स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जालाई एआई कम्प्युट सेवा तथा डिजिटल उद्योगसँग जोड्ने अवधारणालाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। ऊर्जा निर्यातसँगै डिजिटल सेवा निर्यातमार्फत उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने लक्ष्य बजेटले अघि सारेको छ।
एआई क्षेत्रमा विश्वस्तरमा कार्यरत नेपाली प्रतिभालाई स्वदेशमा योगदान गर्न आकर्षित गर्न सरकारले कम्तीमा १५ जना अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त नेपाली एआई शोधकर्ता लाई विशेष फेलोसिप प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। उनीहरूलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा नीति निर्माणमा सहभागी गराइनेछ।
यससँगै गणित, विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा एआईसँग सम्बन्धित विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न शैक्षिक क्षेत्रमा विशेष लगानी गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।
सरकारको यो बजेटले सूचना प्रविधि, डिजिटल पूर्वाधार तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तामार्फत नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु